There's this alleged picture doing rounds on social media where supposedly a non Govt Hospital has enumerated charges for ICU and various categories of beds for treatment of patients.
If the system made healthcare a revenue generating business and allowed Pvt sector to enter as players and even be listed at stock exchange as profit making companies it's all an unavoidable consequence.
System is not interfering because it's made all legal and justified.
It's the duty of govt to make education and health freely available everywhere to everyone, not profit making companies. If the system finds it wrong it should take over the private/corporate hospitals. CGHS, ECHS, Ayushman all are utilised in Pvt/Corpt hospitals.
If the system saw Pvt/Corpt hospitals as wrong it'd shut them down and not give them empanelment under aforesaid schemes.
Healthcare & education are the most stringently governed stream. Still the loopholes are there because politicians own big hospitals and medical institutes. Coming to IRDA, insurance companies are allowed to own/run hospitals (Max for eg), pharma companies are allowed to own/run hospitals (Fortis for eg), lawmakers own/run hospitals.. so there's clear conflict of interest everywhere allowed legally.
कोई यह नहीं पूछता कि देश में इतनी निर्धनता क्यों है? सभी धनवान नहीं हो सकते किन्तु धनवान और निर्धन तो अपवाद होने चाहिये, यहाँ तो दीन हीन ही बाहुल्य में हैं। डॉ का कार्य दीनता उन्मूलन नहीं है, सरकारें हैं जो बाबू और नेता चलाते हैं, उन पर दृष्टि रखना न्यायलयों का कार्य है। डॉ के सिर पर देश की निर्धनता का ठीकरा फोड़ दो, क्या आनंद है?!जनसांख्यिकी के मूलभूत सिद्धांत अनुसार धनवान और निर्धन की संख्या आदर्श रूप से ४ मानक विचलन के बाहर होनी चाहिये, कम से कम ३ मानक विचलन के बाहर, यहाँ तो निर्धन जन ही २ मानक विचलन के भीतर हैं!
मध्यम वर्ग का तो यह है कि इतने प्रकार के करदान के बाद भी यदि घर में कोई गंभीर अस्वस्थ हो जाये तो सरकारी/धर्मार्थ चिकित्सालयों में निशुल्क अथवा नगण्य व्यय पर भी चिकित्सा कराने में भागदौड़ आदि में ही लाखों खर्च हो कर सड़क पर आने की स्थिति हो जाती है। हमारे शासक सुनिश्चित करें कि ऐसा ना हो। प्रथम बार किसी शासक ने ऐसा किया है आयुष्मान योजना के अंतर्गत यद्यपि यह योजना ऐसा मानकर चलती है कि निजी डॉक्टरों के पास कोई गुप्त अकूत संपत्ति है जिससे वह इसको वहन कर लेंगे। सार्वजनिक चिकित्सालयों की संख्या में बढ़ोतरी तो है नहीं क्योंकि राजस्व वसूली वहाँ से होती नहीं बस व्यय होता है।
शिक्षा चिकित्सा सभी का निजीकरण लंबे समय से हो रखा है, जो गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थान, चिकित्सालय चला रहे हैं उन निजी संस्थानों, चिकित्सालयों पर राइट टू एजुकेशन ऐक्ट, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेण्ट ऐक्ट आदि नाना दण्डात्मक विधान लगा कर देश की निर्धनता दूर कराई जा रही है, सामाजिक कल्याण किया जा रहा है जबकि सार्वजनिक विद्यालय चिकित्सालय ना तो संख्या में बढ़ाये जा रहे हैं ना गुणवत्ता/सुविधा में क्योंकि राजस्व नहीं होता, व्यय होता है। ऐसा कैसे चलेगा कि सार्वजनिक संस्थानों के पतन के नाम पर निजी संस्थानों को खोलने दिया जाये जिनमें नेताओं बाबुओं के बच्चे परिवार लाभान्वित हों।
Whether Drs should earn? 👇
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